मिर्जापुर: काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर होगा विंध्य कारीडोर का निर्माण, लगेंगे दो सौ करोड़
मां विंध्यवासिनी - फोटो
काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर मिर्जापुर में विंध्य कारीडोर का भी विकास कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इस संबंध में प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने गुरुवार को लखनऊ में सत्र के दौरान पत्रकारों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दो सौ करोड़ रुपये में विंध्य कारीडोर विकसित किया जाएगा।
मां विंध्यवासिनी मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को मां का दर्शन सुविधा पूर्वक सुलभ कराने के लिए जिला प्रशासन ने डीएम अनुराग पटेल के नेतृत्व में 331 करोड़ 69 लाख 29 हजार रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव में कई कार्य किए जाने थे। मुख्य कार्य मार्ग का चौड़ीकरण व मंदिर के आसपास बसे लोगों की पुर्नस्थापना करना था।
इस प्रस्ताव का मुख्य बिंदु मां विंध्यवासिनी मंदिर आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके। मंदिर के मार्ग को 50 फीट चौड़े व 51 फीट की लंबाई में चौड़ीकरण करना है। इस जगह पर परिक्रमा पथ का निर्माण होना है। इसके लिए 69. 29 लाख रुपये का अनुमानित बजट रखा था।
इसी के साथ थाना परिसर में दो सूट का गेस्ट हाउस ताकि प्रत्येक नवरात्र में जो पुलिस अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, बैठक करते हैं उनको कोई परेशानी न हो। इसके लिए चार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इस के अतिरिक्त कचौड़ी गली, पक्काघाट व अन्य घाटों के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण के लिए चार करोड़ 64 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।
इसी के साथ ही मंदिर व बनने वाली सड़कों के सुंदरीकरण व प्रकाश व्यवस्था के लिए 11 करोड़ 94 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। प्रशासन का मानना है कि यदि दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी तो इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। मंदिर आने वाले हर रास्ते का सुंदरीकरण व चौड़ीकरण का प्रस्ताव है ताकि बाहर से जो भी मंदिर आना चाहे उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो।
घर व दुकानों का पुनर्वास होगा
इस योजना के तहत मंदिर के चारो ओर 40 फीट की परिधि में जो भी दुकान व आवास आएंगे। उनको वहां से हटाया जाएगा। इसके लिए उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। इस मद के लिए जिला प्रशासन ने एक सौ 61 करोड़ 35 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग व वाहन चालकों के लिए टायलेट आदि का भी प्रावधान किया गया है। अब यह बजट पर निर्भर करता है कि कौन का काम कितना हो पाता है।
सिटी मजिस्ट्रेट सुशील लाल श्रीवास्तव ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में ताजा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूरे परिसर की नपाई व पैमाइश की जा चुकी है। उसकी रिपोर्ट भी दी जा चुकी है।
