उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक : 21 प्रस्ताव पर मुहर, 14 महानगरों को 700 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा

लखनऊ, जेएनएन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। 

मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके समेत कुल 20 फैसले हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। 

गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजधानी समेत 14 महानगरों में बैट्री वाली इलेक्ट्रिक मिनी बसें चलाने का फैसला किया है। भारत सरकार की फेम इंडिया (फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चङ्क्षरग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया) स्कीम के तहत यह परियोजना संचालित होगी। इसके तहत कुल 700 बसें दी जाएंगी। इस परियोजना की कुल लागत 965 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन में यह बसें चलेंगी। वातानुकूलित 32 सीटर ये मिनी बसें होंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इसे चलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 45 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके बिड का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होगी।

लखनऊ, कानपुर और आगरा को मिलेंगी 100-100 बसें 

लखनऊ, कानपुर और आगरा को इस योजना में 100-100 बसें दी जाएंगी। मथुरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी को 50-50 बसें दी जाएंगी, जबकि मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर और शाहजहांपुर को 25-25 बसें दी जाएंगी। बैट्री से चलने वाली इन बसों के लिए संबंधित शहरों में अलग से डिपो बनाया जाएगा। जहां बैट्री से चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी।